द फॉलोअप डेस्क
न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने नियमित अदालती मामलों की दैनिक आधार पर लाइव स्ट्रीमिंग आधिकारिक तौर पर शुरू की है। यह ऐतिहासिक निर्णय देश भर के नागरिकों के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने न्यायपालिका को और अधिक खुला और जवाबदेह बनाने के महत्व पर जोर दिया। CJI ने कहा, “हम न्यायिक पारदर्शिता के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। नागरिकों को यह देखने और समझने का अधिकार है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्याय कैसे प्रशासित किया जाता है।” लाइव स्ट्रीमिंग से जनता को अदालती कार्यवाही देखने की सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे अक्सर अस्पष्ट लगने वाली कानूनी प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट धीरे-धीरे अधिक खुलेपन की ओर बढ़ रहा है, जिसमें 2022 से संवैधानिक पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग लागू की गई है। हालांकि, आज की घोषणा इस प्रथा को न्यायालय के समक्ष सुने जाने वाले सभी नियमित मामलों तक बढ़ा देती है। इसमें सिविल, आपराधिक और जनहित के मामले शामिल हैं, जिनमें संवेदनशील मामलों में गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रतिबंध हैं।
इस पहल से नागरिकों के बीच कानूनी साक्षरता को बढ़ावा मिलने और न्यायिक प्रणाली में विश्वास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लाइव स्ट्रीम सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट और सभी के लिए उपलब्ध एक समर्पित YouTube चैनल पर उपलब्ध होंगे।
कानूनी विशेषज्ञों ने इस कदम की प्रशंसा की है और इसे भारत की न्याय प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा, “यह यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक जबरदस्त कदम है कि न्याय न केवल किया जाए बल्कि जनता को न्याय मिलता हुआ भी दिखे।”
लाइव स्ट्रीमिंग तुरंत शुरू होगी और यह अनुमान है कि अदालत शिष्टाचार बनाए रखने और फुटेज के दुरुपयोग को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय और प्रोटोकॉल लागू करेगी। संवेदनशील मामले, जैसे कि नाबालिगों से जुड़े मामले या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, उचित गोपनीयता उपायों के साथ संभाले जाते रहेंगे।
यह निर्णय 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद आया है, जिसमें अदालत ने न्यायिक सुधार लाने के अपने प्रयासों के तहत लाइव स्ट्रीमिंग की सिफारिश की थी। भारत उन मुट्ठी भर देशों में शामिल हो गया है जो अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति देते हैं।
